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Monday, August 20, 2018
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कांग्रेस गुजरात में अपने पांव नहीं जमा पाएगी - मोदी

December 07, 2017 06:56 AM

अहमदाबाद - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां बुधवार को कांग्रेस के उस दावे पर कटाक्ष किया, जिसमें गुजरात चुनाव में जीत की बात कही जा रही है. मोदी ने चक्रवाती तूफान ओखी का जिक्र करते हुए कहा कि वह राज्य में दस्तक देने के लिए तैयार था, लेकिन दे नहीं पाया. इसी तरह कांग्रेस गुजरात में अपने पांव नहीं जमा पाएगी. ओखी की चेतावनी की अनदेखी कर अपने तीन दिवसीय प्रचार कार्यक्रम को जारी रखते हुए प्रधानमंत्री अहमदाबाद जिले के दक्षिणी हिस्से धंधुका में थे.

उन्होंने एक बार फिर इस जगह के साथ अपने रिश्ते को याद करते हुए भाषण शुरू किया. ओखी के बारे में चेतावनियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कांग्रेस की ओर इशारा किया, जिसको लेकर बड़ा माहौल बनाया जाता है और कहा जाता है कि वह आ रहा है, वह कभी नहीं आता." दरअसल, कांग्रेस राज्य में प्रचार के दौरान दावा कर रही है कि वह चुनाव जीतने जा रही है.

चक्रवाती तूफान मंगलवार को गुजरात की तरफ आया था, लेकिन बुधवार को कमजोर पडऩे के कारण अरब सागर से आगे नहीं बढ़ पाया. मोदी ने कहा, हमें लगता है कि कांग्रेस ने सरदार पटेल के साथ इंसाफ नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वह एकमात्र नहीं थे. एक परिवार ने संविधान के निर्माता, भीमराव अंबेडकर और उन सभी लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया, जो राजनीति में महत्व रखते हैं. अंबेडकर को संवैधानिक निकाय चुनाव में सदस्यता लेने के लिए बंगाल के रास्ते जाना पड़ा था. कांग्रेस उन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित नहीं कर सकी. बाबा साहब को केंद्र में कांग्रेस के पूरे शासन के दौरान कभी याद नहीं किया गया."

उन्होंने कहा, हम ऐसे महान नेताओं को नमन करते हैं. गुजरात में विकास कार्यो को जारी रखते हुए, गुजरात के लोगों को महान नेताओं का सम्मान करना चाहिए. तीन तलाक के मुद्दे पर मोदी ने कहा, उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को इस मुद्दे के प्रति हलफनामा दर्ज करने के लिए कहा था. कई ने मुझे चेतावनी दी कि यूपी में चुनाव आ रहे हैं, इसलिए हम ऐसा करने का जोखिम नहीं उठा सकते.

कई लोग उम्मीद कर रहे थे कि मोदी सर्वोच्च न्यायालय से समय लेंगे, लेकिन मैंने कहा, जब सवाल हमारी मुस्लिम महिलाओं को लेकर है तो मुझे समय क्यों चाहिए. मुझे चुनावों की परवाह नहीं है. राजीव गांधी के समय के बाद से लंबित मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय ने मंजूरी दे दी है. 

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