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Monday, February 19, 2018
Politics

प्राइवेट स्कूलों में नहीं हो पाएगी निर्धन बच्चों की मुफ्त पढ़ाई

December 07, 2017 06:58 AM

शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसदी सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था अगले साल से खत्म हो सकती है। सरकार केवल वास्तविक जरूरतमंद वर्ग के बच्चों को ही यह सुविधा देगी।

मंगलवार को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इसके साफ संकेत देते हुए कहा कि इस योजना की वजह से आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में प्राइवेट स्कूलों में 1.10 लाख छात्र-छात्राएं इस कोटे के तहत पढ़ रहे हैं। और, फीस के रूप में इनके लिए हर साल करीब 120 करोड़ रुपये चाहिए। भाजपा मुख्यालय में मीडिया से शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में राज्य पर प्राइवेट स्कूलों की करीब 91 करोड़ की देनदारी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंद व्यक्ति को मिल भी रहा है, यह भी जांच का विषय है। सूत्रों के अनुसार वित्त विभाग भी इस योजना को संशोधित करने का सुझाव दे चुका है।

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