Follow us on
Friday, April 27, 2018
Haryana

ओवरलोडिंग रोकने के लिए ई-चालानिंग से परिवहन विभाग के साथ प्रशासन के अन्य विभाग जुड़ेंगे

December 10, 2017 08:20 AM

चण्डीगढ़ - हरियाणा सरकार द्वारा वाहनों की ओवरलोडिंग रोकने के लिए ई-चालानिंग के माध्यम से परिवहन विभाग के साथ प्रशासन के अन्य विभागों को जोडऩे का निर्णय लिया गया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अब उपायुक्त द्वारा जिला स्तर पर अन्य विभागों के अधिकारियों को भी ओवरलोड भारी वाहनों के चालान के लिए अधिकृत किया जायेगा। इसके लिए प्रमुख स्थानों पर ई-चालान पोस्ट स्थापित होंगी जिनपर भारी वाहनों में लगे सामान की जांच के लिए भार तोलने हेतू कांटे भी लगाए जायेंगे।

उन्होंने कहा कि ई-चालानिंग के लिए मनोनीत अधिकारियों के मोबाईल पर ई-चालान एप डाउनलोड किया जायेगा और सम्बन्धित अधिकारी को उसका यूजर नेम और पासवर्ड दिया जायेगा।  अधिकारी चालानिंग पोस्ट पर वाहनों के भार का निरीक्षण करेंगे और अधिकृत मात्रा से ज्यादा भार लोड होने पर न केवल ई-चालानिंग से मौके पर ही चालान की राशि और जुर्माना राशि वसूल की जायेगी बल्कि वाहन में लोड किए गये क्षमता से अधिक भार को भी उतरवाया जायेगा। ई-चालान एप के संचालन के बारे में सभी अधिकारियों को जानकारी दी गई और आरम्भ में इन पोस्टों पर ऐसे अधिकारियों के सहयोग के लिए परिवहन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी तैनात किए जायेंगे। चालान की गई राशि का भुगतान वाहन चालक मौके पर ही कर सकता है। इसके अलावा क्षमता से अधिक भार मिलने पर चालान और जुर्मान के साथ-साथ वाहन को जब्त भी किया जायेगा।

ई-चालानिंग के लिए आज अंबाला में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला के सभी कार्यालयों के अधिकारियों, अधीक्षक और उप अधीक्षक स्तर के कर्मियों को ई-चालानिंग का प्रशिक्षण दिया गया।

Have something to say? Post your comment
 
More Haryana News
मुख्यमंत्री ने की बीपीएल परिवारों को दिये जाने वाले सामान की खरीद एजेंसी के साथ बैठक
इनेलो-बसपा का गठबंधन स्वाभाविक नही - रामबिलास शर्मा
पूरा प्रदेश एक ही परिवार की तरह - मनोहर लाल
आईएएस, आईएफएस और आईपीएस अधिकारियों समाज के प्रति संवेदनशील रहें - मुख्यमंत्री
महिलाओं पर अपराधों पर अंकुश लगाने को प्रदेश सरकार दुर्गा वाहिनी पुलिस दल का गठन करेगी
राज्य के सभी जिलों में अंत्योदय भवन खोले जाएंगे
मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ - मनोहर लाल
सरकार सामाजिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करेगी
सरकार की नई खेल नीति में छोटे से छोटा खिलाड़ी भी नौकरी से वंचित नहीं रहेगा - मुख्यमंत्री
हरियाणा सरकार राष्ट्रमंडल खेलों में राज्य के स्वर्ण पदक विजेताओं को डेढ़ करोड़ रुपए देगी