Follow us on
Friday, April 20, 2018
Politics

दागी नेताओं पर गिरेगी गाज, मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

December 13, 2017 07:27 AM

देश के विधायकों और सासंदों पर चल रहे आपराधिक मुकदमों का जल्द फैसला लेने के लिए मोदी सरकार अब बड़ा कदम उठाने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में केंद्रीय कानून मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि ऐसी अदालतें साल भर में गठित कर ली जाएंगी। इन 12 अदालतों के गठन पर सरकार 7.8 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दरअसल नेतओं पर चल रहे मुकदमों में देरी के चलते यह सभी चुनाव में निर्वाचित होकर सांसद या विधायक बन जाते हैं।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने दागी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। जबकि केंद्र सरकार ने इसे खारिज करते हुए 6 साल की बैन को ही लागू रखने को कहा था। गुजरात और हिमाचल चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने दागी नेताओं को करारा झटका देते हुए उनके खिलाफ चल रहे मामलों की सुनवाई जल्द पूरी करने के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का प्लान पेश करने को कहा था।

अभी हाल ही में आई एडीआर ने 4852 विधायकों और सांसदों के हलफनामे का अध्ययन करने के बाद यह रिपोर्ट प्रकाशित की थी। जिसमें दागी नेताओं को लेकर कई खुलासे हुए थे। जिन 51 जनप्रतिनिधियों ने अपने हलफनामे में महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात स्वीकार की है उनमें से 3 सांसद और 48 विधायक हैं। 334 ऐसे उम्मीदवार थे जिनके खिलाफ महिलाओं के प्रति अपराध के मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन उन्हें मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों ने टिकट दिया था। हलफनामे के अध्ययन से यह बात सामने आई कि आपराधिक छवि वाले सबसे ज्यादा सांसद और विधायक महाराष्ट्र में हैं, जहां ऐसे लोगों की संख्या 12 थी। दूसरे और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल और ओडिशा हैं।

Have something to say? Post your comment
 
More Politics News
राहुल गांधी ने की शरद पवार से मुलाकात
भगवा आतंकवाद की शब्दावली पर राहुल गांधी माफी मांगे - शाह
सोनिया और राहुल हिंदुओं को बदनाम करने के लिए माफी मांगें - भाजपा
भारत एक है, भारतीय एक हैं - भागवत
जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष को हटाएं राहुल - जावड़ेकर
अंबेडकर की विरासत का क्षरण कर रही है भाजपा, दिखावटी प्रेम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री - कांग्रेस
सिद्धू के कंधे दुख को सहने के लिए काफी मजबूत हैं - नवजोत सिंह सिद्धू
संसद में विपक्ष का सामना नहीं कर पाई सरकार, नौटंकी है बीजेपी का उपवास - कमलनाथ
भाजपा लोकतंत्र के लिए खतरा राष्ट्रहित में रोकना जरूरी - अखिलेश यादव
योगी सरकार कांग्रेस विधायक के साथ कर रही ज्यादती - राज बब्बर