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Himachal

जयराम कैबिनेट ने पहली बैठक में लिए बड़े फैसले

December 28, 2017 07:51 AM

अपनी पहली बैठक में हिमाचल प्रदेश की नई सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। नई हिमाचल कैबिनेट ने राज्य की पिछली वीरभद्र सरकार द्वारा बीते छह महीनों में लिए गए फैसलों की समीक्षा करने का निर्णय किया। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ देने की आयु सीमा 80 से घटाकर 70 करने का भी फैसला किया गया है।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग और हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के दायरे से बाहर की जा रही भर्ती प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए।

कैबिनेट में विभिन्न बोर्ड-निगमों में तैनाती पाए बैठे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के साथ-साथ नामित सदस्यों को भी हटाने का फैसला हुआ है। बैठक में तय हुआ है कि धर्मशाला में विधानसभा का शीतकालीन सत्र 9 से 12 जनवरी 2018 तक चलेगा। हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव नियुक्त की गईं मनीषा नंदा। हिमाचल प्रदेश के नये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनीष नंदा को राज्य का अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव नियुक्त किया। ठाकुर के मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद 1985 बैच की आईएएस अधिकारी की नियुक्ति की गयी।

हिमाचल प्रदेश कैडर की अधिकारी मनीषा इस समय अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी विकास, आवास और शहर एंव देश योजना) के पद पर तैनात हैं। माना जा रहा है कि ठाकुर के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य की नौकरशाही में बड़ा फेरबदल हो सकता है। ठाकुर ने 25 दिसंबर को कहा था कि 'थके और सेवानिवृत्त अधिकारियों को तत्काल जाने को कहा जा सकता है। इन अधिकारियों को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने फिर से नियुक्त किया था।

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