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Friday, April 27, 2018
Haryana

हरियाणा सरकार भी लघु एवं मंझौले उद्योगों को बढावा दे रही है - नायब सिंह सैनी

January 06, 2018 08:21 AM

चण्डीगढ़ - हरियाणा के श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केन्द्र सरकार की मेक इन इंडिया एवं स्टार्ट अप इंडिया योजनाओं की भांति हरियाणा सरकार भी लघु एवं मंझौले उद्योगों को बढावा दे रही है। उन्होनें कहा कि अकेले अंबाला व आसपास में करीब 2 हजार से अधिक ऐसे लघु उद्योग है, जहां के उपकरणों की मांग विश्व स्तर पर होती है। ऐसे उद्योगों को बढाने के लिए हमारी सरकार ने नई निवेश एवं उद्यम विकास नीति 2015 का सृजन किया है। इससे नये निवेशकों तथा उद्यमियों को अपना व्यापार चलाने में सहायता मिल रही है।

उन्होनें कहा कि भारत में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार सफल प्रयास कर रही है, जिसके फलस्वरूप आज देश के करीब 8 करोड़ औद्योगिक क्षेत्रों की विकास दर गत एक वर्ष से अधिक के अंतराल में सबसे अधिक 6.8 रही है। भारत सरकार की राष्ट्रीय विनिर्माण नीति तथा अन्य औद्योगिक योजनाओं के साथ कदम मिलाते हुए हरियाणा सरकार भी इस दिशा में कार्य कर रही है। कौशल विकास के लिए हरियाणा सरकार ने अपने करीब 17 लाख युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हमारी सरकार ने कौशल विकास विश्वविद्यालय भी स्थापित किया है। इसमें डिजीटल इण्डिया, मेक इन इण्डिया और स्मार्ट सिटी जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए तकनीकी मानव संसाधन की आवश्यकताओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि प्रदेश के युवाओं को विभिन्न कलाओं में प्रशिक्षित किया जा सके।

उन्होनें कहा कि हरियाणा में दक्ष बैकिंग एवं वित्तीय सेवाओं और परिश्रमी तथा कुशल मानव संसाधनों की उपलब्धता आसान है। हमारे यहां कार्य को सेवा समझा जाता है। इसके चलते लोगों की मेहनत और कार्यकुशलता के आधार पर आज गुड़गांव को पूरी दुनिया में नई पहचान मिली है। गुड़गांव, देश व दुनिया में Business Process Management (BPM) कैपिटल के रूप में उभरा है। हरियाणा कारों, दुपहिया वाहनों, टै्रक्टरों, वैज्ञानिक उपकरणों, फुटवीयर इत्यादि जैसे अनेक उत्पादों के निर्माण में अग्रणी है। हरियाणा सोसायटी पंजीकरण विनियम एवं अधिनयम के तहत समितियों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है। उद्यमियों के लिए लगभग सभी सुविधाएं ऑनलाईन उपलब्ध करवाई जा रही है। हरियाणा में थीम कलस्टर-पर्यटन, मनोरंजन, उद्योगों इत्यादि के लिए के.एम.पी. के साथ-साथ ग्लोबल इकॉनोकिम कॉरीडोर की स्थापना करने की योजना है। इन योजनाओं के फलस्वरूप विश्व बैंक द्वारा ease of doing business के क्रियान्वयन का आंकलन जारी किया है, जिसमें हरियाणा का स्थान 14 वें पायदान से सुधर कर 6 वें पर आ गया है।

श्री सैनी ने इस अवसर पर कह कि हरियाणा सरकार ने लघु एवं मंझौले उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए भी अनेक योजनाएं शुरू की है। हरियाणा प्रदेश में करीब 7 लाख से अधिक श्रमिक पंजीकृत है, जिनमें से करीब 1.5 लाख महिलाएं है। महिलाओं को रात्री पाली में काम करने की छूट प्रदान की गई है। सरकार ने लघु उद्योगों की सुविधा के लिए 40 से कम श्रमिकों वाले कारखानों को कारखाना अधिनियम 1948 के दायरे से बाहर किया है। इसके साथ ही ओवर टाईम काम का समय 75 घंटे से बढ़ाकर 150 घंटे किया है।

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