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हरियाणा में फोरेस्ट और ट्री कवर एरिया वर्तमान 6.65 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जाएगा

January 10, 2018 06:42 AM

चंडीगढ़ - हरियाणा सरकार द्वारा कॉम्पनशेटरी अफोरस्टेशन फण्ड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथोरिटी (सीएएमपीए) के तहत उपलब्ध फण्ड से वन क्षेत्र के लिए भूमि की खरीद करने के लिए राज्य को अनुमति देने का केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा ताकि भारत सरकार की राष्ट्रीय वन नीति के तहत मैदानी क्षेत्रों के लिए अनिवार्यता के रूप में हरियाणा में फोरेस्ट और ट्री कवर एरिया वर्तमान 6.65 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जा सके।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां सीएएमपीए की गवर्निंग बॉडी की आयोजित बैठक में यह और अन्य निर्णय लिए गए। इस बैठक में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और वन व वन्य प्राणी मंत्री राव नरबीर सिंह भी उपस्थित थे।

केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से हरियाणा सरकार ने सीएएमपीए से फण्ड निकालने की 10 प्रतिशत की वर्तमान कैप को हटाने और पौधारोपण तथा वन प्रबन्धन गतिविधियों पर राज्य सरकार की आवश्यकता अनुसार खर्च को अनुमति देने का भी अनुरोध करने का निर्णय लिया है।

बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि सूखे और गिरे हुए पेड़ों की पहचान करके उन्हें हटाने में होने वाली देरी से ये सूखे पेड़ जान-माल के लिए खतरनाक हैं। इस पर श्री मनोहर लाल ने निर्देश दिए कि जिला परिषदों और नगरपालिकाओं को अपने-अपने क्षेत्रों में वन क्षेत्रों से ऐसे पेड़ों की पहचान करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

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