Follow us on
Saturday, October 20, 2018
Himachal

आई़ जी़ जहूर जैद्दी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

January 13, 2018 07:20 AM

शिमला - कोटखाई गुड़िया प्रकरण से जुड़े केस सूरज लॉकअप मौत मामले में आई़जी़ जहूर एच़ जैद्दी की जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह फैसला न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने आई़जी़ जैद्दी की जमानत याचिका मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत लिया है। यही नहीं उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाने की कोई तारीख तय नहीं की है। ऐसे में माना जा रहा है कि एक सप्ताह में उच्च न्यायालय का फैसला आ सकता है।

आई़जी़ जैद्दी ने जमानत के लिए उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी। आई़जी़ जैद्दी की जमानत याचिका पर उच्च न्यायालय में सीबीआई की तरफ से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि आईजी के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 302और 120बी के तहत एफआईआर पंजीकृत है और यह गैर जमानती मामला बनता है। इसके बाद न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जमानत अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

इससे पहले आई़ जी़ की निचली अदालत में भी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। वह पिछले कई महीनों से जेल में है। सीबीआई ने सूरज की लॉकअप में हत्या मामले में जैद्दी को बीते वर्ष 29 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इसी केस में जैदी के अलावा ठियोग के पूर्व डीएसपी मनोज जोशी, एसआई राजेंद्र सिंह,एएसआई दीपचंद, एचएससी सूरत सिंह, मोहन लाल, रफीक अली ,रंजीतसरेटा अभी तक सलाखों के पीछे हैं। आईजी के अलावा अभी तक अन्यआरोपियों की ओर से जमानत याचिका नहीं लगाई गई है।

Have something to say? Post your comment
 
More Himachal News
मेगा निवेशक सम्मेलन से हिमाचल की बनेगी निवेश मित्र छवि - मुख्यमंत्री
धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा मेगा निवेशक सम्मेलन - मुख्यमंत्री
पांगी क्षेत्र को हर मौसम कनेक्टिविटी के लिए केन्द्र से उठाएंगे चिनी सुरंग का मामला - मुख्यमंत्री
शिमला शहर को जल्द मिलेगी तीस नई इलेक्ट्रिक बसें - गोविन्द सिंह ठाकुर
सरकार राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के तहत तीन कम्पनियां स्थापित करेगी - मुख्यमंत्री
हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मानक देश के अनेक राज्यों से बेहतरः मुख्यमंत्री
प्राकृतिक खेती अपनाने से बदल सकती है देश की तकदीर-राज्यपाल
मुख्यमंत्री ने जंजैहली क्षेत्र में 55 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की रखी आधारशिला
राज्यपाल ने वैज्ञानिकों से प्राकृतिक खेती पर सघन अनुसंधान करने के दिए निर्देश
वन विभाग द्वारा वन अतिक्रमण पर नजर रखने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार