Follow us on
Monday, June 17, 2019
Business

विवाद में उलझने के बजाय उपभोक्ताओं की समस्याओं को दूर करें सेवा प्रदाता कंपनियां - उपभोक्ता अदालत

April 12, 2019 09:42 AM

नयी दिल्ली (भाषा) - सेवा प्रदाता कंपनियों को उपभोक्ताओं की समस्याओं का निवारण करने के ईमानदारी के साथ प्रयास करने चाहिये। इन कंपनियों से उम्मीद की जाती है कि वे चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और कानूनी लड़ाई में उलझने के बजाय उपभोक्ताओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाएंगे। एक शीर्ष उपभोक्ता न्यायालय ने यह टिप्पणी की है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने हुंदै मोटर इंडिया लिमिटेड की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। एक उपभोक्ता अदालत ने कंपनी को आदेश दिया था कि वह एक मामले में उपभोक्ता को खराब कार के बदले नयी कार दे या पूरी रकम वापस करे। कंपनी ने इस आदेश पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी।

आयोग ने कहा कि जब कोई कंपनी जिला उपभोक्ता अदालत के फैसले के खिलाफ एक महीने से अधिक की देरी के बाद अपील करती है तो यह कोताही, अहंकार और अशिष्टता है। आयोग ने कहा, सेवा प्रदाताओं से केवल यह उम्मीद की जा सकती है कि कंपनियां उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने में सुधार लाने पर ही अपनी सारी ऊर्जा खर्च करेगी।

संबंधित मामले में रायुपर निवासी सुरेश कुमार शर्मा ने 15,84,104 रुपये में हुंदै की एलांट्रा कार ली थी। शर्मा के अनुसार कार के स्टियरिंग में खराबी थी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें 17 बार कार को सर्विसिंग के लिये ले जाना पड़ा लेकिन इसके बाद भी दिक्कत दूर नहीं हुई। हालांकि, कंपनी ने इससे असहमति जताते हुये कहा कि इनमें से कई मौकों पर कार को सामान्य प्रकृति के कार्यों के लिये ही लाया गया।

अदालत ने आदेश में कहा कि कार के स्टियरिंग में खराबी परेशान करने वाला और खतरनाक है। इसे सामान्य नहीं कहा जा सकता है। पीठ के अध्यक्ष अनुप कुमार ठाकुर ने कहा, ‘‘जब एक आदमी 15 लाख रुपये से अधिक खर्च कर एक कार खरीदता है, वह भी हुंदै जैसी नामी कंपनी से, तब वह कई साल तक बिना दिक्कत के सुविधा की उम्मीद करता है। वह कतई एक ही मामले को लेकर बार-बार सर्विस सेंटर नहीं जाना चाहता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि कंपनी को अपनी पूरी ऊर्जा अपने ग्राहकों की संतुष्टि के लिये लगानी चाहिये।’’

Have something to say? Post your comment
 
More Business News
भारत में वेतन की दिक्कत है, नौकरी की नहीं - मोहनदास पई
नीति आयोग की संचालन परिषद की पांचवीं बैठक शुरू
भारत 2024 तक बन जाएगा 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था - केंद्रीय मंत्री पुरी
आधार संशोधन विधेयक को मंत्रिमंडल की मंजूरी, संसद के अगले सत्र में होगा पेश
आयकर विभाग ने गौतम खेतान के खिलाफ दायर किए चार नए आरोपपत्र
सरकार ने भ्रष्टाचार, कदाचार के लिए 12 वरिष्ठ आयकर अधिकारियों को बर्खास्त किया
भारत ने जी20 देशों से डिजिटल कंपनियों पर कर लगाने के शीघ्र समाधान पर ध्यान देने को कहा
जम्मू एंड कश्मीर बैंक के चेयरमैन परवेज अहमद हटाए गए, छिब्बर अंतरिम प्रमुख नियूक्त
शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 200 अंक से अधिक गिरा
आरबीआई को उम्मीद, सरकार राजकोषीय मजबूती के रास्ते पर आगे बढ़ती रहेगी