Follow us on
Tuesday, March 19, 2024
BREAKING NEWS
कांग्रेस नेताओं का बीजेपी जॉइन करने का सिलसिला जारी: विधायक रहे रामलाल मेघवाल समेत कई नेताओं ने पार्टी जॉइन कीहिमाचल प्रदेश : भूस्खलन से सोलन के पास शिमला-कालका राष्ट्रीय राजमार्ग पांच घंटे तक अवरुद्ध रहालोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा ने केंद्रिय बलों की मांगी 200 कंपनियां, गृह विभाग को भेजी गई डिमांडरोहित मेरा मार्गदर्शन करना जारी रखेंगे: हार्दिक पंड्याकल हो सकती है CM सैनी-विज की मुलाकात:अंबाला जाएंगे नए मुख्यमंत्रीHimachal News: लोकसभा चुनाव के लिए बैनर, वाहन, टेंट की दरें तयराहुल गांधी की न्याय यात्रा से कांग्रेस को नुकसान : शिवराजसड़क हादसे के पीड़ितों के परिजनों को 49.32 लाख रू का मुआवजा देने का आदेश
Business

एक देश-एक राशन कार्ड से जुड़े ओडिशा, सिक्किम, मिजोरम - पासवान

June 03, 2020 07:14 AM

नयी दिल्ली (भाषा) - केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि तीन और राज्य -ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम अब ‘एक देश-एक राशन कार्ड’ योजना से जुड़ गये हैं। उन्होंने कहा कि अब तक इस योजना से 20 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जुड़ चुके हैं। उन्होंने बताया कि अगस्त तक उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर भी इस योजना से जुड़ जायेंगे।

एक देश, एक राशन कार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के पात्र लाभार्थी पूरे देश में कहीं भी उचित मूल्य की दुकान से एक ही राशन कार्ड का उपयोग कर अनाज उठा सकेंगे। खाद्य मंत्रालय का लक्ष्य मार्च 2021 तक देश भर में इस योजना को लागू करना है।

पासवान ने एक बयान में कहा, "आज तीन और राज्यों ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम को इस योजना में शामिल किया गया है।"

उन्होंने कहा कि आवश्यक बुनियादी ढांचे का काम जैसे - इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) सॉफ्टवेयर का उन्नयन, पीडीएस के केंद्रीय एकीकृत प्रबंधन (आईएम-पीडीएस) और अन्नवितरण पोर्टलों का एकीकरण, राशन कार्डों / लाभार्थियों का डेटा केंद्रीय भंडार में उपलब्ध कराना और राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी का अपेक्षित परीक्षण करना आदि इन तीन राज्यों में में भी पूरा कर लिया गया है।

अब तक 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों- आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा और नगर हवेली, दमन एवं दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश इस योजना से पहले ही जुड़ चुके हैं।

पासवान ने कहा, "विभाग के द्वारा अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की पहुंच का विस्तार करने के लिये निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।" शेष 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय क्लस्टर में शामिल करने के लिये खाद्य मंत्रालय सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर रहा है।

पासवान ने कहा कि एक केंद्रीय तकनीकी टीम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन राज्यों की तकनीकी टीमों और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय व अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी के कार्यान्वयन के लिये आवश्यक दिशानिर्देश भी दिये गये हैं।

 
Have something to say? Post your comment
More Business News
टाटा के सेमीकंडक्टर संयंत्र सभी क्षेत्रों को करेंगे चिप आपूर्ति, 72,000 रोजगार पैदा होंगे: चंद्रशेखरन कोयला मंत्रालय अगले वित्त वर्ष में बिजली क्षेत्र की मांग को पूरा करने को तैयार : जोशी Madhya Pradesh News: KISNA डायमंड एंड गोल्ड ज्वैलरी ने बरेली में अपने ग्राहकों के नाम से किया गिविंग बैक बांग्लादेश, श्रीलंका, कई अन्य देश भारत के साथ रुपये में व्यापार करने के इच्छुक: गोयल भारतीय कंपनियों के निदेशक मंडल में महिलाओं की संख्या पिछले पांच वर्षों में बढ़ी: रिपोर्ट हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेज मध्य प्रदेश में 350 करोड़ रुपये का निवेश करेगी गूगल प्ले स्टोर से कुछ भारतीय स्टार्टअप के ऐप हटाने पर सरकार का कड़ा रुख सोना 150 रुपये चढ़ा, चांदी में 100 रुपये की तेजी भारत और यूनान ने व्यापार, रक्षा उत्पादन समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई रिलायंस में जोरदार लिवाली से सेंसेक्स में 1,241 अंक का उछाल, निफ्टी 21,700 अंक के ऊपर