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सीएम अमरिन्दर सिंह ने किया स्मार्ट राशन कार्ड योजना का शुभारंभ

September 13, 2020 07:06 AM

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने शनिवार को प्रदेश के 1.41 करोड़ लाभपात्रियों को फ़यदा पहुंचाने वाली स्मार्ट राशन कार्ड की शुरुआत की। उन्होंने एक अलग स्कीम का ऐलान भी किया जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.) में कवर न होने वाले नौ लाख लाभपात्रियों को सब्सिडी पर राशन मुहैया करवाया जाएगा जिसके लिए फंड राज्य सरकार देगी।

उन्होंने आज यहां कहा कि राज्य के लाभपात्रियों की कुल संख्या डेढ़ करोड़ तक पहुँच जाएगी और स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम के अंतर्गत 37.5 लाख कार्ड योज्ञ लाभपात्रियों को इस महीने बाँटे जाएंगे। कैप्टन सिंह ने कहा कि केंद सरकार ने लाभपात्रियों की संख्या की सीमा 1.41 करोड़ तय कर दी थी और बार-बार आग्रह करने के बावजूद एन.एफ.एस.ए. में कवर न होने वाले नौ लाख योज्ञ लोगों को सब्सिडी पर राशन मुहैया करने के लिए सहमति नहीं दी थी।

इस कारण वंचित ऐसे सभी लोगों को राज्य सरकार द्वारा फंड की एक स्कीम के अंतर्गत लाने का फैसला किया गया, जिसके विवरण जल्द ही बताए जाएंगे। राज्य में सौ विभिन्न स्थानों पर वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्कीम से भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जा सकेगी और लाभपात्रियों को किसी भी डीपू से राशन की खरीद करने की छूट होगी।

लाभपात्रियों के सशक्तिकरण की दिशा में इसे बड़ कदम बताते हुए उन्होंने कहा कि इस कदम के साथ राशन डीपू होल्डरों द्वारा लाभपात्रियों का किया जाने वाला शोषण बंद होगा। स्मार्ट राशन कार्ड एक लाभपात्री को यह अधिकार देता है कि वह अपने हिस्से का खाद्य पदार्थ पंजाब भर में किसी भी राशन डीपू से हासिल कर सके।

मुख्यमंत्री ने कृषि अध्यादेशों को लेकर कहा कि किसानों ने राज्य और देश का सख़्त मेहनत करके पेट भरा है और यह अध्यादेश किसानों के लिए विनाशकारी साबित होंगे। सतलुज-यमुना लिंक (एस.वाई.एल.) नहर मुद्दे का त्रिक्र करते हुए कैप्टन सिंह ने कहा कि पंजाब को इस समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने हाल ही में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की है लेकिन यह समस्या राज्य का पीछा नहीं छोड़ रही। पिघलते ग्लेशियरों और पानी के लगातार गिरते जा रहे स्तर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भूजल स्तर को लेकर हालात नात्रुक है और राज्य किसी को भी पानी देने की हालत में बिल्कुल नहीं है।

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