नयी दिल्ली (भाषा) - कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में रिजर्व बैंक द्वारा कर्ज सस्ता करने और अर्थव्यवस्था में नकदी की तंगी दूर करने के शुक्रवार को घोषित कदमों का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेटिंग एजेंसियों और उद्योग जगत ने स्वागत किया है।

रिजर्व बैंक ने कर्ज सस्ता करने की दिशा में रेपो दर को 0.75 प्रतिशत घटाकर 4.40 प्रतिशत कर दिया। इसी प्रकार बैंकों के पास नकदी बढ़ाने के उपायों में उसने नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को एक प्रतिशत घटाकर तीन प्रतिशत कर दिया। इससे बैंकों को अब रिजर्व बैंक के पास नकद आरक्षित अनुपात के तहत कम राशि रखनी पड़ेगी। वहीं रिवर्स रेपो दर को भी 0.90 प्रतिशत घटाकर चार प्रतिशत कर दिया है। इससे बैंकों के लिये अपने धन को बेहतर ब्याज पाने की उम्मीद में रिजर्व बैंक के पास रखने का आकर्षण कम होगा। इससे भी उनके पास उपलब्ध नकदी बढ़ेगी। केन्द्रीय बैंक ने कर्ज किस्तों के भुगतान पर अगले तीन माह के लिये रोक लगाने की भी अनुमति दी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आरबीआई के इन कदमों पर कहा कि कोरोना वायरस के प्रभाव से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिये रिजर्व बैंक ने आज बड़े कदम उठाये हैं। उसकी घोषणाओं से अर्थव्यवस्था में लेनदेन के लिए धन की उपलब्धता बढ़ेगी, धन की लागत कम होगी और मध्यम वर्ग तथा व्यावसासयियों को मदद मिलेगी।

वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय स्थिरता बनाये रखने के लिये रिजर्व बैंक गवर्नर द्वारा दिये गये आश्वासन की सराहना की है। वित्त मंत्री ने कहा कि कर्ज किस्तों के भुगतान पर और कार्यशील पूंजी के ब्याज भुगतान पर तीन माह की मोहलत देने का रिजर्व बैंक का फैसला है ऐसा है जिसकी काफी जरूरत महसूस की जा रही थी।

उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक की ब्याज दर कटौती का लाभ ग्रहकों को शीघ्रता से पहुंचाया जाना चाहिये। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी रिजर्व बैंक की घोषणाओं का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक की शुक्रवार की घोषणाओं से लोगों को और कारोबारियों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने ट्वीट में कहा, ‘‘कर्ज की किस्त और कार्यशील पूंजी पर ब्याज भुगतान पर तीन माह की रोक के रिजर्व बैंक के कदम का स्वागत करता हूं। संकट की इस घडी में इन कदमों से काफी राहत मिलेगी।’’

नीति आयोग ने भी कोविड- 19 के प्रभावों से निपटने में रिजर्व बैंक के ताजा कदमों की सराहना की है। आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने इनका स्वागत करते हुये कहा कि रेपो दर में कटौती के केन्द्रीय बैंक के फैसले से कर्ज सस्ता होगा। रेपो दर में 0.75 प्रतिशत और रिवर्स रेपो दर में 0.90 प्रतिशत की कटौती से बैंकों से कर्ज देने की रफ्तार तेज होगी।

नीति आयोग के सीईओ अमिताथ कांत ने कहा कि कर्ज की मासिक किस्तों के भुगतान पर तीन माह की मोहलत से उद्योगों और आम नौकरी पेशा लोगों के पास नकदी की तंगी की समस्या कम होगी। उन्होंने कहा कि कि रिजर्व बैंक ने उचित समय पर यह कदम उठाया है।

स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि रिजर्व बैंक की नीतिगत घोषणा कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में अर्थव्यवस्था की जरूरतों को ध्यान में रखते हुये की गई है। उन्होंने फैसलों को ठोस, निर्णायक, बेहतर और मानवीयता के प्रति संवेदनशील बताया।

मूडीज इनवेस्टर्स सर्विस की अल्का अनबारासू ने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों और गैर- बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को कर्ज वापसी किस्तों में तीन माह की रोक लगाने की अनुमति दिये जाने का उनके कर्जदारों पर पड़ने वाले नकारात्मक रिण प्रभाव को नरम करेगा। बहरहाल, भारत की अर्थव्यवस्था में आये इस ठहराव का संपत्ति गुणवत्ता पर अभी भी गिरावट आने का जोखिम बना हुआ है। रोक की अवधि समाप्त होने के कुछ तिमाहियों तक भी इसके प्रभाव का पता नहीं चल पायेगा।

भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि रिजर्व बैंक के फैसले का मध्यमवर्ग को फायदा होगा। ‘‘मैं केन्द्रीय बैंक के सही समय और सही दिशा में उठाये गये कदमों का स्वागत करता हूं। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने भी कहा कि कर्ज की किस्त वापसी में तीन माह की रोक का लोगों और उद्यमियों को काफी राहत मिलेगी।

रेमंड लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक गौतम हरि सिंघानिया, एस्सार पोट्र्स के सीईओ राजीव अग्रवाल, सीबीआरई के अंशुमाल मैगजीन ने भी कहा कि रिजर्व बैंक के कदमों से उद्योगों को नकदी की तंगी से काफी हद तक राहत मिलेगी। कर्ज की किस्त वापसी में तीन माह की रोक से घर खरीदारों को जरूरी सहायता एवं समर्थन मिलेगा।