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Tuesday, June 25, 2019
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हरियाणा

26 जून को मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम के लिए उत्तरी राज्यों के डीजीपी की बैठक

चंडीगढ़ - 26 जून का दिवस मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्टीय दिवस के अवसर पर उत्तरी राज्यों के डीजीपी की समन्वय बैठक होगी। इसके लिए चंडीगढ़ में जल्द ही एक इंटर-स्टेट ड्रग सेक्रेटेरिएट भी बनाया जाएगा। जिसमें पड़ोसी राज्य के अधिकारी बैठकर मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के खिलाफ एकजूट होकर पालिसी तैयार करेगें। नशाखोरी से प्रभावी ढंग से निपटने व अंकुश लगाने के लिए उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों व अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक 20 अगस्त, 2018 को आयोजित की जा चुकी है।

पंजाब

नशाखोरी और ग़ैर-कानूनी तस्करी के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दिवस 26 जून को - बलबीर सिंह सिद्धू

चंडीगढ़ - पंजाब सरकार ने नशाखोरी की समस्या को रोकने की दिशा में एक और बड़ी पहलकदमी की है। कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने से लेकर अब तक 178 ओट (आउटडोर ओपियॉइड असिस्टड ट्रीटमैंट क्लीनिक्स) क्लीनिकों में नशाखोरी से पीडि़त 83,920 मरीज़ों को मुफ़्त ईलाज मुहैया करवाया गया है। राज्य के 34 नशा मुक्ति और 19 पुनर्वास केन्द्रों में भी मरीज़ मुफ़्त इन्डोर ट्रीटमेंट ले रहे हैं।

हिमाचल

मुख्यमंत्री ने किया यूएई के बिजनेस लीडर्ज को सम्बोधित

राज्य सरकार हिमाचल के समग्र एवं सतत् विकास के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है, जिससे राज्य में निवेश को बढ़ाया और राज्य को औद्योगिक हब/केन्द्र बनाया जा सके। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यह जानकारी बिजनेस लीडर्ज फोरम के प्रमुख बिजनेस लीडर्ज को सम्बोधित करते हुए आज दुबई में दी। हिमाचल सरकार, भारतीय उच्चायोग, यूएई में कांउसलेट जनरल और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई) हिमाचल प्रदेश द्वारा आयोजित होने वाले ‘रोड शो’ के लिए यू.ए.ई. के चार दिवसीय दौरे पर दुबई में हैं।

चंडीगढ़

डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए पंजाब का अधिनियम चंडीगढ़ में किया जाएगा लागू

चंडीगढ़ (मयंक मिश्रा) - डॉक्टर, मेडिकल कर्मचारी और संस्थानों की सुरक्षा मुहैया कराने के लिए पंजाब की तर्ज पर चंडीगढ़ में भी एक अधिनियम लागू करने की तैयारी शुरू हो गई। इसे फिलहाल गृह मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने पंजाब की तर्ज पर चंडीगढ़ में पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ मेडिकल सर्विसेज पर्सन्स एंड मेडिकेयर इंस्टीट्यूशंस अधिनियम 2008 को लागू करने के लिए गृह मंत्रालय से सिफारिश करने का निर्णय लिया है।

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